नव्या धोरणांमुळे पर्यटन क्षेत्राला बळ ; राज्याच्या पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंग यांचे प्रतिपादन

मुंबई : टाळेबंदीच्या काळात पर्यटन क्षेत्रात शिथिलता आली असली तरी पर्यटन विभागाने कोकणापासून विदर्भातील पर्यटनाचा स्थानिक गरजांनुसार कसा विकास करता येईल याचा अभ्यास करून विविध पर्यटन धोरणे तयार केली. या धोरणांच्या माध्यमातून पर्यटकांच्या सोयीसुविधा, सुरक्षा या दृष्टीने नियमन करण्याबरोबरच राज्यातील पर्यटन व्यवसायालाही मूलभूत स्वरूपाचे पाठबळ मिळेल, अशी अपेक्षा राज्याच्या पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंग यांनी व्यक्त केली.

‘लोकसत्ता पर्यटन परिषदे’त राज्यातील पर्यटन वृद्धीच्या नव्या संधींवर आयोजिण्यात आलेल्या चर्चासत्रात सहभागी होताना त्या बोलत होत्या. गेल्या दीड वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने बीच श्ॉक, कृषी, साहसी अशी काही पर्यटन धोरणे आणत त्या त्या क्षेत्राकरिता नियमावली तयार केली. हे करताना राज्यातील इतर विभागांचे सहकार्य घेण्यात आले. तसेच संबंधित क्षेत्रातील व्यक्तींची मतेही विचारात घेण्यात आली. त्यानंतर त्यात सुधारणा करून या धोरणांना अंतिम स्वरूप कसे दिले गेले, याविषयी वल्सा नायर सिंग यांनी यावेळी विस्ताराने सांगितले.

यातील काही धोरणांच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी आहेत. परंतु त्या दूर करण्यावर भर दिला जात आहे. या विविध प्रकारच्या पर्यटन धोरणांमुळे स्थानिकांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेतच. शिवाय पर्यटकांनाही विविध राज्यांतील वैविध्यपूर्ण ठिकाणांचा, तेथील खाद्यपदार्थाचा, कलेचा आस्वाद घेता येणे शक्य होणार आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

नव्या पिढीच्या पर्यटनाच्या गरजा, आवड यांचा विचार करून पुढील २० वर्षांतील पर्यटन धोरणांची आखणी करण्यात यावी, अशी सूचना या वेळी ‘श्ॉले हॉटेल्स’चे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी यांनी केली. तर सिंगापूर, थायलंड, केरळ यांच्याप्रमाणे महाराष्ट्राने आपला सागरी किनारा विकसित केल्यास पर्यटन क्षेत्राची निश्चित वृद्धी होईल. तसेच, या ठिकाणी पर्यटन क्षेत्राला जसे वलय आहे, तसे ते महाराष्ट्रात मिळाले पाहिजे. त्यासाठी आधी येथे पर्यटकांकरिता मूलभूत सोयीसुविधा, त्याही त्यांना परवडतील अशा दरात उपलब्ध व्हायला हव्या, अशी अपेक्षा ‘केसरी टूर्स’चे व्यवस्थापकीय संचालक शैलेश पाटील यांनी व्यक्त केली. पर्यावरण केंद्रस्थानी ठेवून महाराष्ट्रातील पर्यटनाचा विचार झाल्यास आर्थिक विकासात हे क्षेत्र मोलाची भर घालू शकेल, असा आशावाद ‘फार होरायझन टूर्स प्रा. लि.’चे अध्यक्ष संजय बासू यांनी व्यक्त केला. राज्यातील पश्चिम घाटासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात निसर्ग सहली, ट्रेकिंगसारखे उपक्रम आयोजिण्यावर भर दिला गेला पाहिजे. तसेच केवळ महाराष्ट्राच्या नव्हे तर क्रूझ सफरीच्या माध्यमातून गुजरात ते प. बंगालपर्यंतच्या सागरी पर्यटन विकसित करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे, असा विचार त्यांनी मांडला. ‘लोकसत्ता’चे वरिष्ठ  साहाय्यक संपादक सिद्धार्थ खांडेकर यांनी संवादकाची जबाबदारी पार पाडली.

प्रायोजक

’मुख्य प्रायोजक : पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र

’सहाय्य: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी)

’कॉर्पोरेट पार्टनर : कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय)

म्हणून ‘महाराष्ट्र  अनलिमिटेड’.. महाराष्ट्रातील विविधतेमुळे इथे येणाऱ्या पर्यटकांचे अनुभव कोणत्याही एका शब्दात वा वाक्यात व्यक्त करणे शक्य नाही. म्हणून आम्ही राज्याच्या पर्यटनाच्या ‘ब्रॅण्डिंग’करिता ‘महाराष्ट्र अनलिमिटेड’ हा शब्द योजला अशी माहितीही नायर-सिंग यांनी दिली.

किल्ल्यांच्या विकासाला मर्यादा 

महाराष्ट्राच्या पर्यटन नकाशावर गड-किल्ल्यांना अनन्यसाधारण असे महत्त्व असले तरी किल्ल्यांच्या विकासात पर्यटन विभागाची भूमिका मर्यादित आहे. किल्ल्यांचे संवर्धन हा विषय पुरातत्त्व विभागाचा आहे. त्यामुळे गड-किल्ल्यांच्या आसपास सोयीसुविधा पुरविण्यापलीकडे आम्हाला सध्या तरी तिथे फार विकास करता येत नाही, असे वल्सा नायर सिंग यांनी स्पष्ट केले.

The post नव्या धोरणांमुळे पर्यटन क्षेत्राला बळ ; राज्याच्या पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंग यांचे प्रतिपादन appeared first on Loksatta.

from मुंबई – Loksatta https://ift.tt/3Gzkn0E