बेंगळुरू: हिजाब वापरणे हे मुस्लिम धर्मियांच्या आचरणात अनिवार्य नाही, असे मत मांडत हिजाब बंदीला विरोध करणाऱ्या () सर्व याचिका कर्नाटक हायकोर्टाने फेटाळल्या. मंगळवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब वापरणे आवश्यक नाही. हिजाब हा शालेय गणवेशाचा भाग असू शकत नाही, असा निर्णय (Karnataka Hijab Verdict) हायकोर्टाने दिला. विद्यार्थी गणवेशाला आक्षेप घेऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने हा निर्णय दिला. दरम्यान, या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाच्या आवारात तसेच उडुपी येथे कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. उडुपी येथील प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या हिजाब परिधान करण्यावरून या वादाला सुरूवात झाली. या वादाला पुढे हिजाब विरुद्ध भगवी शाल, फेटे असा रंग चढला. नंतर या वादाचे संपूर्ण राज्यभर आणि पुढे देशपातळीवर पडसाद उमटले. कॉलेजमधील विद्यार्थिनींच्या एका गटाने त्यांच्या वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली. त्यादरम्यान काही हिंदू विद्यार्थिनी भगवे फेटे, भगवी शाल परिधान करून आल्या. यानंतर याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनींनी हिजाब बंदीला विरोध करणाऱ्या याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केल्या. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे. एम. काझी यांच्या पूर्ण खंडपीठाने हिजाब बंदी मुस्लिम धर्माचा अनिवार्य भाग नसल्याचे सांगत या याचिका फेटाळून लावल्या. दरम्यान, या हिजाब वादाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण आठवडाभर म्हणजेच १५ मार्च ते २१ मार्च दरम्यान बेंगळुरूमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी सर्व प्रकारचे मेळावे, आंदोलने, निदर्शने आणि उत्सवांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
from Career News in Marathi: Career News, मराठी Career बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/WZESMs1
Comments
Post a Comment